नवी दिल्ली:
विमानतळांद्वारे कार्गो आणि ग्राउंड हँडलिंग शुल्क निश्चित करण्याच्या विरोधात विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) च्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने AERA ची याचिका सुनावणीयोग्य असल्याचे मान्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरू विमानतळांची याचिका फेटाळून लावली, ज्यात AERA ची याचिका प्राथमिक फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली होती.
काय प्रकरण आहे
सुप्रीम कोर्टाने एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी अथॉरिटी (AERA) च्या अधिकारांवर निर्णय दिला आहे जे नॉन-एरोनॉटिकल सेवांसाठी शुल्कांचे नियमन करतात. या निर्णयामुळे विमानतळावरील सुविधांवर आणि त्यानंतर प्रवाशांनी उड्डाणासाठी भरलेल्या शुल्कावर परिणाम होणार आहे. उड्डाणाशी थेट संबंधित नसलेल्या सेवांच्या शुल्काबाबत हे प्रकरण AERA च्या अधिकारक्षेत्राभोवती फिरते. ज्यात विमानतळांवर पार्किंग, रिटेल आणि ग्राउंड हँडलिंग ऑपरेशन्सचा समावेश आहे. या निर्णयाचा देशभरातील प्रवासी आणि विमानतळ ऑपरेटर दोघांवरही व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण यामुळे विविध विमानतळ सुविधांच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.
24 सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने AERA कायदा 2008 अंतर्गत TDSAT च्या आदेशांविरुद्ध विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरणाने (AERA) त्याच्यासमोर दाखल केलेल्या अपीलाच्या कायम ठेवण्याच्या मुद्द्यावर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली. त्यात म्हटले आहे की AERA ला विशिष्ट शहर विमानतळ हाताळणी कंपन्या (जसे की दिल्ली/मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड) किंवा त्यांच्या कंत्राटदारांद्वारे संचालित ग्राउंड हँडलिंग सर्व्हिसेस (GHS) आणि कार्गो हँडलिंग सर्व्हिसेस (CHS) वर शुल्क लागू करण्याचा अधिकार नाही.
न्यायाधिकरणाने असेही धरले की GHS आणि CHS यांना AERA कायदा 2008 अंतर्गत ‘नॉन-एरोनॉटिकल सेवा’ मानले जावे आणि अशा प्रकारे AERA च्या टॅरिफ सेटिंग अधिकारांच्या पलीकडे.
हेही वाचा- दोन्ही प्रौढ मुली आश्रमात स्वत:च्या इच्छेने राहत आहेत…: सद्गुरूंच्या ईशा फाऊंडेशनला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा
व्हिडिओ: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक: एकनाथ शिंदे, महायुतीचा मुख्यमंत्री चेहरा, देवेंद्र फडणवीस यांचे संकेत
